ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ’ਚ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਲਈ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਰੋੜ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 90 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 126 ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਲ 2022 ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।