ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ
ਖੰਨਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਉੱਚੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਯੂਨੀਪੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਡੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸ ਵਾਲੀਆ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।