ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਕਈ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫੌਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਠ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ।

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ

ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-10 ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੀਟਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।