ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਰਾਲਾ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ‘ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਨਾ ਬਰਾਬਰ’ ਹੈ।
ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਅਤੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੂਨ 2024 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2014-15 ਦੇ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 7.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਨਾਮ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਅਤੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਗੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਜੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਥੋਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776