ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋੜੇ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.2 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ, ਭਾਵ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੂੰ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚਲੰਤ ਸਮਤੋਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਟੋਮੋਬੀਲਜ਼ (ਮੁਸਾਫਿ਼ਰ ਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਵਾਹਨ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ, ਹਵਾਈ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਉਛਾਲ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਜਿਹੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਧਾ, ਬੈਂਕ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋਰ।

ਕੋਵਿਡ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਅਣਕਿਆਸੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 4.1 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆ ਗਈ।

ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 4.1 ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 61 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਜੋ 26.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 16.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਫੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਟਪਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਇਸ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 1.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਪਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੱਠੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਮੱਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਈ ਹੈ?

ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਮੁਤਾਬਕ) ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਜਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਣ?
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।