‘ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕ’ ਦਾ ਲੇਬਲ

ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੌਰਨਵੀਟਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ‘ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕ’ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਅਰੀ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮਾਲਟ ਆਧਾਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਪਰ ‘ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕ’ ਜਾਂ ‘ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ’ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੌਰਨਵੀਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ‘ਹੈਲਥ ਪਾਊਡਰ’ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਰਨਵੀਟਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਐੱਫਐੱਸਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਡਰਿੰਕਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਹੈਲਥ ਡਰਿੰਕ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਜੋਡਿ਼ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਸ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਨਅਤ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।