ਜੱਜ ਦੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵੇਦਾਵਿਆਸਚਰ ਸ੍ਰੀਸ਼ਾਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਮਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਸ਼ਾਨੰਦਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 50, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੇ, ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅਕਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਸ਼ਨੰਦਾ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿੰਗਕ ਠੱਪਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਂਡਬੁਕ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਠੱਪਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।