ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ
ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਢਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਟੈਂਕਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 5 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 28.5 ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੂੜਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਟੌਂਸਾ, ਰੇਲ ਮਾਜਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 7 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।