ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ 2022 ਵਿਚ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2020 ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 76,590 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ 71,304 ਘਟਨਾਵਾਂ। 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 49,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਾਲੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (Commission for Air Quality Management) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਭ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਵਿੇਂ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ (ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ) ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਦਿ। ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ; ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓ-ਐਥੋਨੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।