ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪੁਨਰਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਓਪੀ ਵਰਮਾ (ਪ੍ਰੋ.)

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਨਰਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ’ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਈਸਥਰ ਡਫਲੋ ਨੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ-2022’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕੜੇ ਛਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 52% ਆਮਦਨ ਹੈ; 50% ਗਰੀਬ ਇਸ ਦਾ 8.5% ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਥਨ ਇਹ ਹਨ: ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯੂਰੋਪ ’ਚ ਘੱਟ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਾਜਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਵੀ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ 38% ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਹੇਠਲੇ 50% ਕੋਲ 2% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ 35% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵੰਡ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਵੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਉਜਰਤਾਂ, ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਨਰਵੰਡ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਢੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ, ਦਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਅਮੀਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਲਟਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ: ਧਨ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਨਰਵੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ; ਦੂਜੀ ਸਮਾਂਨਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਆਮਦਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪੁਨਰਵੰਡ (ਸਮੇਤ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀ) ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਮੁਦਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਧਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਮਾਤੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ।
ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਨਰਵੰਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਬਫਟ ਰੂਲ’ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਪੁਨਰਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰੂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੁਨਰਵੰਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਨਰਵੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ‘ਧਨ ਵਹੀਣ’ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਅਮੀਰ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ। ਪੁਨਰਵੰਡ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੇਥਾਹ ਦੌਲਤ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਕੁੱਲ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ’ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਦੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚਲਦੇ ਜਾਣ। ਜਦ ਇਹ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਪੁੱਠਾ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਨਰਵੰਡ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪੁਨਰਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਧਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਲਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਖੁਸ਼ੀ’ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗਾ।

*ਲੇਖਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-50510