ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ‘ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ’ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਪੁਰਉਮੀਦ ਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮੱਰਥਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਡੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬੇਭਰੋਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਣ ਢੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਘਟ ਸਕਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਗਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਡ ਜਿਸ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਢੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ, ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਸਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਟੜੀਓਂ ਲਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।