ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਧਰਮਕੋਟ 25 ਨਵੰਬਰ
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਧਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 12 ਸਾਲ ਫਾਇਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੱਬੀ ਰਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ 170 ਸਫ਼ਿਆ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਏ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਕ ਨਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਧਰਮਕੋਟ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਨਜੀਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ (ਮਰਹੂਮ) ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਬਣ ਖ੍ਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।