ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ (AYUSH, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੈਦਿਆ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੋਟੇਚਾ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਚੂਅਲ (Virtual) ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋੜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਨੀਮੋੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕਨੀਮੋੜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ਼) ਦੇ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉਸ (ਕਨੀਮੋੜੀ) ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਨੀਮੋੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ 8 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 343 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹਿੰਦੀ ਰਿਆਸਤ (Union) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ (Official) ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ (Official) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।