ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-1 ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਪਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੋ।’’ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।’’ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਂਝ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।