ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੇਮੁਹਾਰਾਪਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ (ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਖਰਲਾ ਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਆਖਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਚਗਾਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ‘ਸਰਬਸੰਮਤੀ’ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ/ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ 100 ਵਿਚੋਂ 99 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਤੇ ਰਾਇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਵੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਨੌ ਵਿਚ ਕਥਿੱਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਸਭਾ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਅੰਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ‘ਮਾਲਕ’ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਮੁਹਰਾਪਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਘਸੇ ਹੋਏ ਦੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਅਸੱਭਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਕ ਧਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਮੁਹਾਰਾਪਣ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੱਭਿਅਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ‘ਆਪੇ ਗੁਰ ਆਪੇ ਚੇਲਾ’ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ!
ਸੰਪਰਕ: 95010-20731