ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਮਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਇਤਿਹਾਦ ਪਾਰਟੀ (ਏਆਈਪੀ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੋਹਰਾ (ਪ੍ਰੌਕਸੀ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਿਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਮੁੜ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੂਖ਼ ਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਦਾਅ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।