ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਜੇਤੂ ਤਰਜ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਸਮਿਤਾ/ਮਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ 2022 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ; ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੇਕ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੜਕਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨਮਸਤਕ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਇਸ ਪੱਟੀ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕਮਾਤਰ ਧਰਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐੱਸ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਬੀਆਰਐੱਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਡਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਿੱਚ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਅਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਾਕਾਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਫ਼ਤਵੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਇਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ; ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਾਰਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ’ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2005 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਕੁ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇੰਝ ਫਿਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੁਟਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਵਸੁੰਧਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਤੇ ਟੀਐੱਸ ਸਿੰਘਦਿਓ ਵਿਚਕਾਰ  ਖਹਬਿਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰੀ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਨਕਲ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਖੇਡ’ ਵਿਚ ਪਟਕਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਘੇਲ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਤਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਨੀਝ ਲਾਈ। ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਰਚ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਕਦੇ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਬਘੇਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਜਾ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਜਾਤੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਮੰਚ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਇਕਮਾਤਰ ਧਰਵਾਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਰੈਡੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਤਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।