ਫੜਨਵੀਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਯੁਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਅਪਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਝੂਰਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਸ਼ਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 288 ਵਿੱਚੋਂ 132 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ) ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ (ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ) ਨੂੰ 57 ਤੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰ-ਦਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਏਕ ਹੈਂ ਤੋ ਸੇਫ ਹੈਂ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ’ਚ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿੰਹਾਸਨ ’ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ (ਫੜਨਵੀਸ) ਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਾਯੁਤੀ ’ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 41 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਿਰਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਟੂਏ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜੋ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੰਡਰਕੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਸੀਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤਦਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਮੱਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੇਤੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀ ਆਸਾਰ ਸਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ। ਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਪਰਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਦੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮੀਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤੀਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮੀਂ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੱਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਐੱਸ. ਚੋਕਾਲਿੰਗਮ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀਂ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਤੀਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।