ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਖ਼ੁਰਾਕ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 82 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੈਸਾ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ, ਨਾ ਖਾਦ, ਕੀੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓਜ਼) ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸਿਰਫ 9941 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ 9876 ਕਰੋੜ ਸੀ; ਭਾਵ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤਨਖਾਹ-ਵਾਧੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਰਤਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ 2.51 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 87000 ਕਰੋੜ (53 ਫੀਸਦੀ) ਘੱਟ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੰਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 2.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਬਜਟ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ (ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫੇਟ (ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੇਸਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੀਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਸਾਹ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2/3 ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 289.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਝਾਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਝੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕੀਤਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਧੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਉਣ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਮਦਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੇ।
ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਖਾਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਝਾੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ‘ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ-ਘੱਟ ਝਾੜ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਸਟਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 96537-90000