‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ: ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜਗੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਮੋਦੀ: ਖੜਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੁਆਲ ਦਾਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ