ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਡ ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ

ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਖੇਡ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਕੋਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।