ਗਾਇਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ, ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ੍ਹਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 14 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ੍ਹਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਾਈਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਕੀਲ ਐਸਐਸ ਸਲਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ੍ਹਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਮ-1 ਕਾਰਬਾਈਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਮਾਲਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ "ਬਿਨਾਂ-ਵਿਵਾਦ" ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।