ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸੀ ਮਾਰਕੰਡਾ
ਤਪਾ ਮੰਡੀ, 13 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਬਦਲੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 2020 ਮਗਰੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਣਦੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।