ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੱਖੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਵਿਊ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1981 ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 17.17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 13.0 ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4.22 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਖੇਗਾ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004’ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।