ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕੋਲਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਏ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਸੀਟ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਲ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੂੰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਖੱਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖੱਟਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਵਕੀਲ ਢੁੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਐੱਨਆਈਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ।