ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।