ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ

* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 12 ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’, ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।