ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਉਲਟਾ ਮੋੜ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਲਟ ਮੋੜ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਧਾਰਨ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਿੱਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਭਾਵ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਿੱਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟ ਮੋੜ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਮੰਡ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋੜ ਘੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।