ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਇਲੋਜ਼ (ਗੁਦਾਮਾਂ) ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ (ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ) ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ 12 ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 24.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 3.75 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦੇ ਰੂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਇਲੋ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣਾਏਗੀ ਨਵੇਂ 26 ਸਾਇਲੋਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ’ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 26 ਨਵੇਂ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਬਣਨਗੇ। ਹਰ ਸਾਇਲੋ ਦੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਜਨ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

‘ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ’

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) (ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ): ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1907 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 47 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।