ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

* ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ 1600 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐੱਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

‘ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ’ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-34 ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।