ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ

ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ (ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ) ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ