ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ (ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ) ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ