ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਗੁਮਾਨ ਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਜਾਂ 2022 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਛਲ-ਕਪਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੈਮਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ), ਕੰਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਟੀਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ 1947 ਤੋਂ 2047 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਰਾਬ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਟੀਚੇ ਭਰਮ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਹਕੀਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ‘ਉਚ ਆਮਦਨ’ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਕੋਰ 0.633 ਹੈ ਜੋ 2047 ਤੱਕ 0.800 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਔਸਤ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਖੋਜ ਆਊਟਪੁਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਚੌਥੇ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਨੱਪਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2.15 ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ‘ਘੱਟ ਆਮਦਨ’ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ‘ਹੇਠਲੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ’ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3.65 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 90 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ; ਭਾਵ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ) ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਉਤਲੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ’ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉੱਚਾ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6.85 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80 ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਚ ਆਮਦਨ’ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ‘ਹੇਠਲੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ’ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 65 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ‘ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ’ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ‘ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ’ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ 2047 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।