ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਡਾ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ* ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ**

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟਮੋਚਨ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸ (Organic) ਘਰੇਲ਼ੂ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਉਪਜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗੂਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਵੇ (NSS) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 77ਵੇਂ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਉਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (NABARD) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ (2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਖੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਖੇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (CRRID) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ (18.48%) ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਢੰਗਾਂ (1) ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ (2) ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਬੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕਾਲਜ, ਫਗਵਾੜਾ।
**ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਬਠਿੰਡਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94641-16560