ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਕੇ ਫੰਡ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਢੁੱਕੇ

06:14 AM Jul 05, 2024 IST

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਝਟਕਾ ਹੁਣ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 570 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਾਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਕੀਮ’ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐੱਮਓਯੂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement