ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਨਵੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਸੁਖ ਗਿੱਲ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਉਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵੇਤਨਮਾਨ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ 200 ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ, ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਕਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।