ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਨਾਰਸੀ ਸੇਠ ਐਂਡੋਅਮੈਂਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ 23 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ) ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ (ਭਾਵ ਰਾਜਪਾਲ) ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।’’ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਇਹ ਉੱਘੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਰਾਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ (Basic Structure) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ; ਸੰਸਦ ਖ਼ੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ; ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।