ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ’ਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਟ੍ਰਬਿਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਐੱਮਟੀਏ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸਬੰਧੀ ‘ਰਾਈਟਸ’ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਰੈਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਫੇਜ਼-1 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਏਆਰ) ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਐਰ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਰੁਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਆਈਐੱਸਬੀਟੀ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰ-20 ਤੱਕ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਥਾਂ 77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਦੋ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਸਾਲ 2027 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ 2037 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਟ ਪੜੌਲ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਆਈਐੱਸਬੀਟੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ (30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਆਈਐੱਸਬੀਟੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ (34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਚੌਕ ਸੈਕਟਰ-39 ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੌਕ ਸੈਕਟਰ-26 (13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ’ਚ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ (5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੇ ਆਈਐੱਸਬੀਟੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿੰਜੋਰ (20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, 20 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।