ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ?

07:39 AM Aug 20, 2020 IST

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਲੀ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਈ 2019 ਵਿਚ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਫ਼ਾਸ ਪੀ ਕੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

Advertisement

ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਵਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਂਗਲ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੜ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਜਨਤਕ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਨੀਤੀ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਕ ਕੇਸ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
Tags :
ਇਨਸਾਫ਼ਲੜਾਈ