ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 30 ਮਈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਕੁਲਰੀਆਂ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰ੍ਹੇ, ਬਸੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰੱਲਾ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ, ਰਾਵਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਬੀਰਬਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ

ਬੋਹਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪਿੰਡ ਬਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਟੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅੱਗੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।