For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ

08:34 AM Oct 28, 2024 IST
ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ
ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-7 ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ। -ਫੋਟੋ: ਲਾਲੀ
Advertisement

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ, ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 52 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀਆਰ-126 ਕਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਚੌਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਆਰ-126 ਕਿਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵੱਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮੱਲੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਮਾਣੋਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ 15 ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਕਤ, ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 15000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Author Image

sukhwinder singh

View all posts

Advertisement