ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦਾ ਬੋਸ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ‘‘ਕੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ’’ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361(2) ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਰਗੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਤ੍ਰਿਣਮੁੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਬਿਮਨ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (5 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨੂੰ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦਾ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਨੇ ਬੋਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਢੁੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ