ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ

ਮਾਨਵ

ਵੀਹ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਏਜੰਸੀ ਯੂਰੋਸਟੈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 2023 ਦੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 0.1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 14.68 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਆਇਰਲੈਂਡ (4.6%) ਤੇ ਲਿਥੂਆਨੀਆ (2.1%) ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 2023 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਆਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੇ ਯੂਰੋ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੱਠੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਤਬਾਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਯਕੀਨਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਤੇ ਅਨਾਜ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਯੂਰੋਪ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ 0.32% ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਮੈਕਰੌਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2007-08 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1981 ਦੀਆਂ 19% ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ 1993 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3% ਤੇ ਫਿਰ 2003 ਵਿਚ 1% ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ; ਭਾਵ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2007-08 ਵਿਚ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬੈਂਕ’ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ “ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।” ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹਾਕਮ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਸ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਉਨੀਂਦਰੇ ਭੰਨ ਰਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98888-08188