ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2023 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। -ਪੀਟੀਆਈ