ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਅਰਾਵਲੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਬਤ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪੱਧਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ਼ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਯੋਗ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮਲਬੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਸ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਬਸੇਰੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ‘ਲਾਇਡਰ’ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕੇਵਲ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ’ਚ ਖਣਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 2023 ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1975 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2059 ਤੱਕ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਾਵਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ’ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਯਤਨ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।