ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ

* ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹੱਰਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਗਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੁਣ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਰੈਸਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ (ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਰੈਸਟ) ਹੈ। ਈਡੀ ਕੇਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ ਨਹੀਂ’ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਰੈਸਟ’ ਆਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ