ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਅਗਸਤ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਬੀਸੀਏ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ), ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ, ਫ਼ੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਡਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਾਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਫਤਿਹ ਰੌਕ, ਇਪਟਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਲੀਕੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 7 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਕਾਮ, ਬੀਵਾਕ, ਬੀਐੱਮਐੱਮ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਸਮੇਤ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਵਧਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਟੇਢਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।