ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਵੋਹਰਾ

ਅਜੈ ਬੈਨਰਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪਰੈਲ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਰਸਪਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਕੂਲ (ਐੱਮਆਈਸੀ ਐਂਡ ਐੱਸ) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੈਂਡ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਸੀਐੱਲਏਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਚੌਥੇ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਸੁੰਦਰਜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੈਕਚਰ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰਜੀ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਝਿਜਕ ਹੈ ਅਤੇ (ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ) ਅਜਿਹੇ ਆਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।’’
ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ, ਜੋ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਰਚ 1990 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 1993) ਸਣੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰਜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ।’’ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰਜੀ ਨੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ (1986-1988) ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਬ੍ਰਾਸਟੈਕਸ ਮਸ਼ਕ’ ਕਰਵਾਈ, ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਏਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈਂਡਰਸਨ ਬ੍ਰੋਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- ਮੌਜੂਦਾ 17 ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ, ਜੋ (ਅਪਰੈਲ 1993 ਤੋਂ ਮਈ 1994 ਤੱਕ) ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ‘ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ’ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਝੜਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ’ ਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣੇ। ਸ੍ਰੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੌਜ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਵੇ।

ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰਜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ

ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰਜੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰਜੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਸੂਚਨਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਵਿਜ਼ਨ 2100’ ਤੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁਬ੍ਰਤਾ ਸਾਹਾ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਐੱਸਏਬੀ), ਨੇ ‘ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼: ਲੈਸਨ ਫਰਾਮ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਸੁੰਦਰਜੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ।