ਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪਰੈਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ‘ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਧ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ...ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਦਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ- ‘ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ’, ‘ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ’ ਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧੀਨੀਅਮ’ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਸੰਹਿਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 248ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ‘ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ’ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ (ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ) ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਇਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗੁਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ’ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ‘ਮਾਈ ਵੋਟ ਮਾਈ ਵੁਆਇਸ’ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝਣ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ