ਸਿਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਭਖਿਆ

ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ, 21 ਜੂਨ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਵਾ ਨਦੀ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀ-ਸਿਲ‌ਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਦੁਲਚੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਆਰਟੀਓ-ਕਮ-ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਐਕਸੀਅਨ ਹਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ, ਐੱਸਡੀਓ ਸ਼ਿਆਮ ਵਰਮਾ ਤੇ ਐੱਸਪੀ(ਡੀ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਵਾਂ ਨਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸਰੋਤ-ਕਮ-ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀ‌ਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਵਿਧਾਇਕ

ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।